महावितरणकडून आलेली बिले व महापालिकेने भरलेली रक्कम यांत तफावत असल्याचा संशय. आयुक्त व महावितरणकडे चौकशीची मागणी.
प्रत्येक पत्र, भेट आणि उत्तर — नोंदीसह.
महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांची भेट घेऊन बिलांचा तपशील सादर केला. विभागीय पडताळणीचे आश्वासन.
आयुक्तांना सविस्तर निवेदन देऊन उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. पोचपावती मिळाली.
महावितरणकडून आलेली बिले व महापालिकेने भरलेली रक्कम यांचा ताळमेळ मागणारा माहिती-अधिकार अर्ज दाखल केला.